मसूरी – अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वे में प्रमाण न मांगने पर आपत्ति, उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी।
मसूरी : आगामी नगर पालिका चुनावों को देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का सर्वे जिला प्रशासन के निर्देश पर किया जा रहा है। लेकिन सर्वे में ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई विधि सम्मत नहीं किए जाने पर एसडीएम मसूरी व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को पत्र देकर विरोध दर्ज किया है वहीं चेतावनी दी है कि यदि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सर्वे न किया गया तो उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।
मनीष कुकसाल ने पत्र में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो सर्वे मसूरी में किया जा रहा है वह नियमानुसार नहीं है इस कार्य में तैनात कर्मी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों से केवल यह पूछ रहे हैं कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो या नहीं। उनसे कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है कि वह अन्य पिछ़ड़ा वर्ग में आते हैं। बिना प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के हो रहे इस सर्वे का विरोध किया जायेगा व इस पर आपत्ति है। अगर बिना ट्रिपल टेस्ट के सर्वे किया जाता रहा तो मजबूरन उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा। जबकि नोडल अधिकारी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी का कहना है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि सर्वे में प्रमाण लिए जांय।
