मसूरी – बजट को लेकर प्रतिक्रिया में कुछ ने सराहा कुछ ने निराशा जनक बताया।

मसूरी : भारत सरकार की केद्रीय वित्तमंत्री डा. निर्मला सीता रमण ने आम बजट प्रस्तुत किया। मसूरी में व्यवसायियों सहित हर वर्ग के लोगों में बजट को लेकर खासा उत्साह देखा गया कि इस साल देश के आठ राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोक सभा के चुनाव है जिसकी छाया इस बजट में दिखी। जिसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता अमित गुप्ता ने कहा कि इस बजट में आम जनता व गरीबों सहित मध्यमवर्ग को कोई रियायत नहीं दी है जिससे लोगों में निराशा का भाव है। उन्होंने कहाकि बजट में लग्जरी वस्तुओं में रियायत दी है जबकि रोजमर्रा की वस्तुओं पर बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जिसमें राशन, गैस, तेल, सहित रोज काम आने वाली वस्तुओं है उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। जबकि उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष होने के चलते बजट में गरीबों व मध्यम वर्ग को लुभाने वाला बजट होगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।
वहीं भाजपा मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि यह बजट लोक लुभावन बजट है जिसमें कई रियायतें दी गई है। वहीं आयकर में 7लाख आय पर कोई कर नहीं देना होगा वहीं बागवानी, प्रधानमंत्री आवास योजना, गोवर्धन योजना, गरीबों को निःशुल्क राशन, महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, हरित विकास, आत्मनिर्भर बागवानी, कूषि ऋण, युवा शक्ति वरिष्ठ नागरिकों, व्यक्तिगत आयकर में कई छूट दी गई है। जिसका लाभ देश के हर वर्ग को मिलेगा। यह जनता का बजट है व उनकी सुविधाओं को देखते हुए बनाया गया है। इस मौके पर व्यापार संघ के महासचिव जगजीत कुकरेजा ने कहा कि चुनावी वर्ष होने के चलते यह लोक लुभावन बजट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इनकम टैक्स स्लेब में छूट दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों में छूट दी गई है। जिससे उसके दामों में कमी आयेगी, लेकिन पर्यटन को बढावा देने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे निराशा हुई है। वहीं कई चीजों में छूट नहीं दी गई न ही जीएसटी में कोई छूट दी गई। उत्तराखंड के लिए यह बजट निराशा जनक है क्यों कि यह पर्यटन प्रदेश है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि होटल उद्योग के लिए यह कुछ घोषणायें हुई है जिसमें प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से लाभ मिलेगा वहीं देखों अपना देश योजना का लाभ पर्यटन को मिलेगा। लेकिन जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई लेकिन सरचार्ज में कुछ छुट दी गई है जो 37 प्रतिशत से 25प्रतिशत किया गया है उसके अलावा बहुत उम्मीदें थी लेकिन इसमें देखने को नहीं मिली। बजट में पीपी मोड को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। सर्विस सेक्टर को कोई रियायत नहीं दी गई है।