महिला उद्यमियों की तर्ज पर पूर्व सैनिकों को भी मिलेगी 15 प्रतिषत की छूट।

देहरादून : प्रदेश के उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को विधानसभा में उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश देते हुए कहा गया कि मैदानी क्षेत्रों के साथ ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक आस्थानों में उद्यमों की स्थापना में तेजी लाई जाए। खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद को गुणवत्तायुक्त बनाते हुए प्रतिस्पर्धी बनाया जाय।

काबीना मंत्री द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास की नवीन गतिविधियों का विवरण देते हुए बताया कि, काशीपुर में 33 करोड लागत से प्लास्टिक पार्क, हरिद्वार में मेडिकल डिवाईस पार्क, सेलाकुई में फार्मा फेज 2, सितारगंज में इलेक्ट्रानिक पार्क, काशीपुर में अरोमा पार्क और उधमसिंह नगर में एथानाल प्लांट स्थापित किए जाने कि दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन जिसके माध्यम से दस हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
खादी एवं ग्रामोद्योग आधारित उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए निर्देशित किया गया कि बाजार के चलन के अनुसार आधुनिक डिजायनर एवं नवीन मशीनों की सेवा ली जाय। खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों के ब्रिकी के लिए पर्यटक फुटफॉल वाले नगरों यथा, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी में आउटलेट खोले जाय साथ ही ऑन लाईन मार्केटिंग को भी प्रोत्साहित किया जाय। आउटलेट के लिए किरायेदारी अथवा ज्वाइंट बेंचर की व्यवस्था के विकल्प भी आजमाए जाएं। खादी ग्रामोद्योग को बढावा देने के लिए सब्सीडी दी जाय। खादी ग्रामोद्योग में तैयार की गई टावेल, हैंड टावेल, बैड सीट का ब्रॉड तैयार किया जाय। राज्य सरकार के विभागों में खादी सामाग्री के आपूर्ति के लिए अभियान चलाया जाय। स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए महिला उधमियों और रिटायर्ड सैनिकों के लिए रोजगार प्रोत्साहन योजना बनाई जाय।
उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में निवेश के लिए आने वाले उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी निर्धारित समय सीमा के अंदर आबंटित कर दी जाए उसमें देरी ना हो। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को प्रथमिकता के आधार पर यहां विकसित किए गए औद्योगिक आस्थानों में भू-खण्ड आवंटित किए जाए।

नए उद्योगों को उद्योग स्थापना में तथा पूर्व से संचालित उद्योगां को उद्यम के विस्तारीकरण में परेशानी ना हो इसके लिए विकसित किए गए सिंगल विण्डो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाए। यह सुनिश्चत किया जाए कि उद्यमियों को 15 दिनों में ही सभी तरह की अनुमतियां तथा अनापत्तियां उपलब्ध हो जाएं।
इस अवसर पर बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव सुरेश चन्द्र जोशी, उपनिदेशक अनुपम द्विवेदी, शैली डबराल, राजेन्द्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।