COSAMB के प्रबंध निदेशक डॉ. जे.एस. यादव ने मंत्री जोशी से की मुलाकात, प्रदेश में होल्टीकल्चर, प्राकृतिक खेती मंडियों को हाईटेक बनाने की संभावनाओं जैसे विभिन्न विषयों पर हुई विस्तार से चर्चा।

देहरादून : शुक्रवार को प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स (COSAMB) के प्रबंध निदेशक डॉ. जे.एस. यादव ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान COSAMB के चेयरमैन एवं प्रदेश के कृषि एवं कृषक मंत्री गणेश जोशी और बोर्ड के प्रबंध निदेशक डॉ. जे.एस. यादव के बीच प्रदेश में होल्टीकल्चर, प्राकृतिक खेती मंडियों को हाईटेक बनाने की संभावनाओं जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रबंध निदेशक डॉ. जे.एस. यादव ने कहा अभी तक कमीशन एजेंटों को नीलामी शेड नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये लीज या किराए के एवज में लाइसेंस प्रदान किए जा सकते है। उन्होंने कहा व्यापारी/सीए आवश्यकता के अनुसार स्थान को लीज पर ले सकते हैं। वर्तमान में प्रस्तावित शेड का अंतर 36 मीटर के स्थान पर न्यूनतम 45 मीटर किया जा सकता है । सभी मार्केट हॉल मेजेनाइन प्रावधान के अनुरूप मॉड्युलैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में किए जा सकते है। साथ ही उन्होंने कहा कमीशन एजेंटों को भूखंडों का आवंटन को लेकर कहा कि एसपीवी द्वारा अफफ्रंट फीस, लीज और लाइसेंस, रेंटल के संयोजन में प्लॉट या दुकानें आवंटित की जा सकती हैं।
जिसमे एफफ्रंट शुल्क एक बार ली जाएगी और नॉन रिफंडेबल होगी जिससे रिवेन्यू के लिए अन्य सोर्स के साथ लीज से प्राप्त किराया राजस्व सृजन का निरंतर स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा इसी प्रकार बिडिंग मापदंड प्रौद्योगिकी से जोड़ी जायेगी और रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार उसे स्थिर रखा जाएगा। मंत्री जोशी ने कहा प्रदेश में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को लेकर अपार संभावनाएं हैं। इससे जहां एक तरफ प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने में मदद मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ पलायन को रोकने और उत्तराखंड में रोजगार के नए दरवाजे खोलने में कारगर साबित होगा।