शिफन कोर्ट के आवासहीनों ने पालिका ईओं को ज्ञापन देकर भूमि हंस फाउंडेशन को देने की मांग की।
मसूरी : शिफन कोर्ट आवासहीन निर्बल वर्ग अनूसूचित जाति समिति ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से मिलकर आवास निर्माण कार्य में विलम्ब होने पर भारी आक्रोश प्रकट किया है। समिति ने उन्हें एक ज्ञापन सौंप कर शिफन कोर्ट के बेघरों के आवास निर्माण हेतु हंस फाउंडेशन से अतिशीघ्र अनुबंध हस्ताक्षरित करने की मांग है।
इस अवसर पर समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि शिफनकोर्ट के प्रभावित लोगों के लिए आईडीएच क्षेत्र में 2100 वर्ग मीटर भूमि हंस फाउंडेशन को उपलब्ध करवाने का पालिका बोर्ड ने एक माह पूर्व 19 अप्रैल को पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया है। मगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते एक माह बाद भी प्रस्ताव हंस फाउंडेशन को नहीं पहुंचा है, जिससे प्रभावित लोगों में संशय और आक्रोश बना हुआ है। समिति के अध्यक्ष संजय टम्टा ने कहा कि गत मार्च में पालिका और नगर प्रशासन ने 1 सप्ताह में भूमि हंस फाउंडेशन को उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन दिया था, मगर एक माह पूर्व प्रस्ताव पास हो जाने के बाद भी उसे आगे न बढ़ाना पालिका की नीयत में खोट का संदेह पैदा करता है। जिससे शिफन कोर्ट के बेघर लोग भरी निराश हैं और गुस्से हैं। अतः शीघ्र प्रस्ताव हंस फाउंडेशन को पंहुचा कर अनुबध हस्ताक्षरित करने की मांग को लेकर आज शिफन कोर्ट के लोग ईओ से मिले। उधर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। शिफन कोर्ट के प्रभावित सभी लोगों के लिए आईडीएच क्षेत्र में 2100 वर्ग मीटर भूमि पालिका बोर्ड द्वारा पास कर दी गई है। कुछ लीगल दस्तावेजो को इकट्ठा करने में समय लगा। और एक सप्ताह में प्रस्ताव हंस फाउंडेशन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
इस मौके पर प्रदीप भंडारी, संजय टम्टा, कन्हैया लाल भट्ट, खेमानन्द नौटियाल, सम्पत्ति लाल मनीषा देवी, रजनी देवी, ममता भट्ट आदि शामिल थे।
