मसूरी – पालिकाध्यक्ष ने किया मैसानिक लॉज चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण, कहा – मैसानिक लॉज पर अब नही लगेगा जाम, बेरोजगारों को पार्किंग पर दुकानें आवंटित होगीं, पुरानी दुकानें हटेंगी।

मसूरी : मैसानिक लॉज बस स्टैण्ड विस्तारीकरण होने से आने वाले समय में बोटल नेक समाप्त हो जायेगा, टैक्सियां सड़क से हटेगी, जिससे पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं विस्तारीकरण के साथ यहां पर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 14 दुकानों का आवंटन किया जा रहा है साथ ही नियमानुसार शहर के उन अधिवक्ताओं को भी चैंबर दिए जा रहे हैं जिनके पास कोई चैंबर नहीं है। पालिका की इस पहल की जनता सराहना कर रही है।
मैसानिल लॉज विस्तारीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि इसके विस्तारीकरण से जहां बोटल नैक समाप्त होगा वहीं पर्यटकों को आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं टैक्सियां पीछे चली जायेगी। उन्होंने बताया कि वहीं बस स्टैण्ड पर जो पुरानी दुकानें, टैक्सी यूनियन कार्यालयख् गाइड यूनियन कार्यालय भी हटाया जा रहा है उन्हें अलग से बना कर दिया जायेगा वहीं बस टिकट घर को भी हटाकर आधुनिक बनाया जायेगा व भव्य वेटिंग रूम भी बनाया जायेगा जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि जहां तक कुछ लोग इसके स्वेल टेस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इसका स्वेल टेस्ट प्रदेश सरकार की मान्यता प्राप्त एंजेंसी से कराया गया है क्यो कि स्वेल टेस्ट कभी फेल नहीं होती उसके अनुसार स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वहीं यहां पर 14 दुकाने बेरोजगारों व जिनकी दुकाने अतिक्रमण में टूटी हैं उन्हें दी जा रही हैं वहीं अधिवक्ताओं के लिए भी चैंबर बनाये जा रहे हैं। वहीं पार्किंग के नीचे के तल पर जहां पार्किंग बनाना संभव नहीं था वहां पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के नियमों के अनुसार आवास बनाये गये हैं जो शहर के आवासहीन गरीबों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका बेवजह विरोध कर रहे हैं जिन्हें विकास पच नहीं रहा है उनके खिलाफ जनआंदोलन चलाया जायेगा। पालिका का कार्य रेाजगार उपलब्ध कराना, पार्किंग बनाना व वेंडर जोन बनाना है। इसी के तहत पालिका कार्यकर रही है और जनता इन कार्यो से खुश है। उन्होंने किंक्रेग पर बनी दुकानों पर कहा कि जो दुकाने रोड साइड पर आ रही थी उन्हें हटा दिया गया है। बाकी दुकानें शीघ्र वेंडर जोन के तहत सरकारी नियमों को ध्यान में रख कर आवंटित की जायेंगी। उन्होंने यह भी कहाकि कुछ लोग इसका भी विरोध कर शासन को गुमराह कर रहे हैं जबकि एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल का दुकान बनाने के लिए पत्र दिया गया है। वहीं मुख्य सचिव की बैठक में इसे सहमति मिली है। संयुक्त कमेटी इसका निरीक्षण करती है व निर्णय लेती है जिसमें वेंडर जोन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अवैध दुकानें नहीं है पालिका विकास के लिए स्वतंत्र हैं तथा अपनी जमीन पर दुकानें बना रही है तथा इन्हें प्रधानमंत्री वेंडर जोन नीति के तहत आवंटित किया जायेगा। अगर इसके बाद भी कुछ विरोध लोग इसका विरोध करते हैं तो वह ऐसे विकास विरोधी लोगों के खिलाफ जनता के बीच जायेंगे।