मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल को बर्खास्त किये जाने, वहीं यूसीसी के लिवइन के प्रावधान पर संशोधन करने व मजबूत भू कानून लागू करने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन।
मसूरी। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन मसूरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि पहाड़ियो पर अभ्रद टिप्पणी करने, मारपीट करने वाले उत्तराखंड के काबीना मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल को बर्खास्त किया जाय, वहीं यूसीसी के लिवइन के प्रावधान पर संशोधन करने व मजबूत भू कानून लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराख्ंाड सरकार में बेलगाम काबीना मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल लगातार पहाड़ी समाज को गाली दे रहे है, सड़कों पर गुडों की तरह पहाड़ी लेागों को पीट रहे हैं। तथा अब तो तब हद हो गयी जब लोकतंत्र के पावन धाम विधानसभा में पूरे सदन के सामने पहाड़ वासियों को साले पहाड़ी कह कर गाली दी गई, जिसे पूरे विश्व ने देखा और सुना। उनके इस कृत्य की चारों ओर निंदा भी हो रही है। प्रेम चंद अंग्रवाल ने बहुु चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में गलत टिप्पणी की थी, उन्हांेने विधानसभा के बैकडोर से अवैध भर्ती समेत अनेक भ्रष्टाचार के मामले हैं, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए रखने से समूची देवभूमि आहत है। समूचे पहाड़ और देश विदेश में प्रेमचंद अग्रवाल के कुकृत्य के खिलाफ पहाड़वासी उद्वेलित है। वहीं उत्तराख्ंाड सरकार ने जनता पर मनमाना यूसीसी कानून तथा कमजोर भू कानून थोपा है, यूसीसी में लिवइन रिलेशन देवभूमि और सनातन के पूर्ण खिलाफ है, जो जनता को अस्वीकार है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि उत्तराख्ंाड सरकार के भ्रष्ट मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल को बर्खास्त करने हेतु विधानसभा अध्यक्ष तथा सरकार को निर्देशित किया जाय, व यूसीसी से लवइन रिलेशन वाले मामले में संशोधन करने के साथ ही सख्त भू कानून बनाया जाय। ज्ञापन देने वालों में उत्तराख्ंाड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष देवी गोदियाल, उत्तराख्ंाड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन के संयोजक प्रदीप भंडारी, आरपी बडोनी, कमलेश, विक्रम सिंह, महिपाल सिंह पंवार, नरेंद्र पडियार, श्रीपति कंडारी आदि शामिल थे।
